ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ 86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵੀ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

—-

ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਵੱਲ ਮੁੜਣ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 10- 15 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਸਮੇਤ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ `ਤੇ ਲਗਭਗ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. 121 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਸਾ-144 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।

ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।