ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਜੂਨ ਅਤੇ 18 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

]]> https://punjabi.newsd5.in/bhagwant-mann-urged-farmers-to-adopt-direct-sowing-technique-for-paddy-crop-to-save-environment-and-gain-financial-benefits/ Sun, 17 Apr 2022 13:36:00 +0000 https://punjabi.newsd5.in/?p=153461 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਵੱਲ ਮੁੜਣ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 10- 15 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਸਮੇਤ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ `ਤੇ ਲਗਭਗ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. 121 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਸਾ-144 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।

ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

5 ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਜੇਤੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਓੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਓੁਸਾਰਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਓੁਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ ਨੁੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੱਤਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਓੁਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ,ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਾਓੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਕਾਰਗਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਓੁੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੁੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ  ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧਣ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਓਕਿ 1991 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਜੋ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਹੈ,ਓੁਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਓੁੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।ਕਿਓਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋ ਕਾਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਜੋ ਕੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਓੁਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ।ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓੁਭਾਰੀ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋ ਚਰਚਾ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਓੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਸ਼ਮੁੂਲੀਅਤ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਓੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਮਾਨਸਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ, ਸਿਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੋਹਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਲਿਆਕੇ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਉਟੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਲਿਆਂ ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੱਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ,ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਡੈਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।

12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਰਹੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ,ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ,ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ,ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.(ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ! ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਤੱਤੇ! ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਥਾਂ!

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਫਰਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

🔴LIVE |ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ?ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ

122 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ 16 ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 44 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 122 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇ!ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।