Read Also SGPC ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆਏ ਪਸੀਨੇ

ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 12 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲਾ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 550 ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਢੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਬਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਾਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਢੀ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਢੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।