rocket domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/admin1/public_html/punjabi/wp-includes/functions.php on line 6260
Deprecated: Creation of dynamic property WP_Rocket\Engine\Preload\SitemapPreloadSubscriber::$options is deprecated in /home/admin1/public_html/punjabi/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Preload/SitemapPreloadSubscriber.php on line 26
Deprecated: Creation of dynamic property WP_Rocket\Engine\Preload\SitemapPreloadSubscriber::$sitemap_preload is deprecated in /home/admin1/public_html/punjabi/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Preload/SitemapPreloadSubscriber.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin1/public_html/punjabi/wp-content/plugins/free-comments-for-wordpress-vuukle/free-comments-for-wordpress-vuukle.php:1) in /home/admin1/public_html/punjabi/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਵੜਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਗੇੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣਕੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਬਜ਼ੇਕਟ ਆਫ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (ਐਸ.ਓ.ਈ.) ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ (38.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ (18.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਰੈਂਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸਜ਼ (4.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ (7.84 ਕਰੋੜ) ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸਨਲ ਰੂਰਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ 51.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ ਤਹਿਤ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋਰਟ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 39.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ 26.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
🔴LIVE | ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ,ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ Live
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 23.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 19.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 7.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
-NAV GILL
]]> ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ! ਆਖਰੀ ਸਾਹ ‘ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀ ਉਮੀਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2017 ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-NAV GILL
]]> ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ?ਬਾਦਲਾਂ ‘ਤੇ SGPC ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ?
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:-
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2020 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਆਫ 2020) ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
🔴Live | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ,ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ?
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2020 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਆਫ 2020) 17 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਧਾਰ, ਹੁਨਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੱਝਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:-
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੱਝਵੀ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਦਿਆਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
BIG BREAKINGਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ,
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ 11 ਆਰਜੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-NAV GILL
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ?
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇ ਸੀਓ-0238 ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਿਸਮਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
BIG BREAKING-ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ,ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ.ਬੀ.ਐਸ.ਢਿੱਲੋਂ, ਵਸੰਤਾਦਾਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੁਣੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਡੋਲੇ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੜੈਚ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ) ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
-NAV GILL
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਈ ਆਈਕਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਈਕਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ,ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ?
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿ੍ਰਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਥੀਕਲ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ ਤੇਲਗੂ ਕੰਨੜ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਈ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ?
ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੋਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਐਕਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
-NAV GILL
]]>