capt amrinder singh – D5 News https://punjabi.newsd5.in Truth Seeking News Network. Wed, 02 Feb 2022 04:51:58 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 https://punjabi.newsd5.in/wp-content/uploads/2023/03/cropped-cropped-logo-final-32x32.png capt amrinder singh – D5 News https://punjabi.newsd5.in 32 32 ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ https://punjabi.newsd5.in/%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%af%e0%a9%81%e0%a8%95%e0%a8%a4-%e0%a8%b8%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%9c-%e0%a8%ae%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9a%e0%a9%87-%e0%a8%a8%e0%a9%82%e0%a9%b0-%e0%a8%9a%e0%a9%8b%e0%a8%a3/ Wed, 02 Feb 2022 04:51:58 +0000 https://punjabi.newsd5.in/?p=143821 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਰ ਆਏ , ਦਰੁਸਤ ਆਏ॥”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਤੱਤਾ, ਸਿੱਧੂ ,ਚੰਨੀ ਕਰਤੇ ਠੰਡੇ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਰਾਈ ਤੱਸਲੀ| D5 Channel Punjabi

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

]]> ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ – ਅਸੀ ਤਾਂ ਲੰਚ ਦਾ ਆਫਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ https://punjabi.newsd5.in/%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%9c%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%aa%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a9%88%e0%a8%b8-%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%a8%e0%a8%ab%e0%a8%b0%e0%a9%b0/ Mon, 28 Jun 2021 10:18:42 +0000 https://punjabi.newsd5.in/?p=109965 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ।

🔴LIVE : ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ !ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭਜਾਇਆ MLA ! ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧਮਾਕਾ !

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦਾ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Narendra Tomar ਤੇ Modi ਦਾ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ,ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਗੱਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋ – ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।

]]> ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ General JJ Singh ਦਾ ਜਵਾਬ https://punjabi.newsd5.in/%e0%a8%95%e0%a9%88%e0%a8%aa%e0%a8%9f%e0%a8%a8-%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%ac%e0%a8%bf%e0%a8%86%e0%a8%a8-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%ac%e0%a8%be%e0%a8%85%e0%a8%a6-general-jj-singh-%e0%a8%9c/ Wed, 28 Apr 2021 08:32:54 +0000 https://punjabi.newsd5.in/?p=102296 ਪਟਿਆਲਾ :  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕੈਪਟਨ !ਚੱਕਕੇ ਸਮਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ !ਕਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ, ਡਰੀ ਸਰਕਾਰ !

ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਲਓ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲਾਇਆ ਅਜਿਹਾ ਜਗਾੜ,ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏ ਫੇਲ!ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਊ ਕਮੀ!

ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

]]> ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ https://punjabi.newsd5.in/%e0%a8%96%e0%a9%87%e0%a8%a4%e0%a9%80-%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%a8%e0%a9%82%e0%a9%b0%e0%a8%a8%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a4%e0%a9%87-%e0%a8%b0%e0%a9%8b%e0%a8%95-%e0%a8%b2%e0%a8%be%e0%a8%89%e0%a8%a3/ Sun, 21 Feb 2021 13:04:36 +0000 https://punjabi.newsd5.in/?p=92400 ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

BREAKING-ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ!ਬਾਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਲ!

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇੰਟਰਵਿਊ  ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ (ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ)।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਤਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ,ਪੰਡਾਲ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ (ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਤੇ) ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਣਜੀ !ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ !ਸੋਚਾਂ ‘ਚ ਪਾਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ !

ਉਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਉ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ !ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ?

ਉਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਟ !ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ !ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ, ਸੋਚਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ !

ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

]]> ਜਾਂਚ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ‘ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਈ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ -ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ https://punjabi.newsd5.in/%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%82%e0%a8%9a-%e0%a8%9a-%e0%a8%85%e0%a9%9c%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%95%e0%a9%87-%e0%a8%a1%e0%a8%be%e0%a8%b9%e0%a9%81%e0%a8%a3-%e0%a8%9a-%e0%a8%85%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b2/ Thu, 04 Feb 2021 12:35:17 +0000 https://punjabi.newsd5.in/?p=90098 ਆਖਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7/52113-2ਐਚ4/619055/1 ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ”ਅਕਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2 ਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
]]> ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ  ਰਾਹੀਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ https://punjabi.newsd5.in/89968-2/ Wed, 03 Feb 2021 15:25:23 +0000 https://punjabi.newsd5.in/?p=89968 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ – ‘ਆਪ’….ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ –  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ….ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ – ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ…. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ,  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ – ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ।

ਨੌਕਰੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰਤ,ਕਹਿੰਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ,ਰਗਾਂ ‘ਚ ਦੌੜ ਰਿਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਖੂਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ  ਰਾਹੀਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।

]]> ‘ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ’’:ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ https://punjabi.newsd5.in/%e0%a8%87%e0%a8%b8-%e0%a8%b2%e0%a9%9c%e0%a8%be%e0%a8%88-%e0%a8%9a-%e0%a8%85%e0%a8%b8%e0%a9%80%e0%a8%82-%e0%a8%b8%e0%a8%be%e0%a8%b0%e0%a9%87-%e0%a8%87%e0%a8%95%e0%a8%9c%e0%a9%81%e0%a9%b1/ Tue, 02 Feb 2021 13:59:11 +0000 https://punjabi.newsd5.in/?p=89726 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ’’
ਚੰਡੀਗੜ:-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ’’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 88 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼’’ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੱਖਿਅਕ, ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੋਕਦਾਰ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਖੇ ਖੜੀਆਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਉਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਇਕ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।ਆਪ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ।ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ (ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ) ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਖੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉ ਨਹੀਂ?’’ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਚੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਖੇਪ ਸੰਬੋਧਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
]]> ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ https://punjabi.newsd5.in/%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%9c%e0%a8%aa%e0%a8%be%e0%a8%b2-%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%aa%e0%a8%b9%e0%a8%bf%e0%a8%b2%e0%a9%87-%e0%a8%ac%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%b2-%e0%a8%b0/ Tue, 02 Feb 2021 12:51:27 +0000 https://punjabi.newsd5.in/?p=89710 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲਿਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਵਾਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (II) ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।42 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।”ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
]]> ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ: ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ https://punjabi.newsd5.in/%e0%a8%87%e0%a8%b8-%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b0-%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%9a-%e0%a8%87%e0%a9%b1%e0%a8%95-%e0%a8%ae%e0%a8%b9%e0%a9%80%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%a4/ Mon, 18 Jan 2021 15:08:09 +0000 https://punjabi.newsd5.in/?p=87351 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ                                                                                                                      ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਤਰਕੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਟੀਏਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ, ਡਰਾਇਵਰ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ, ਟਰੈਫਿਕ ਤੇ ਸੜਕੀ ਲਾਇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਾਊਡਿੰਗ ਫੀਸ/ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਿਆਦੀ (ਨਾਨ-ਲੈਪਸਏਬਲ) ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 40.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ-ਲੈਪਸਏਬਲ ਰੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਨ-ਲੈਪਸਏਬਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰੈੱਥ ਐਨਾਲਾਈਜਰ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ, ਲੇਜਰ ਸਪੀਡ ਗੰਨ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਕਾਰ ਬਾਡੀ ਕਟਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਜ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ.ਬੀ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ 391 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ.ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰੈਸ਼ ਜਾਂਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤ ਸੜਕ ਸਥਿਤੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡੀਜੀ (ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ) ਵੈਂਕਟਰਤਨਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਟਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਆਰਟੀਏਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
]]> ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ https://punjabi.newsd5.in/%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%b5%e0%a9%9b%e0%a8%be%e0%a8%b0%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-%e0%a8%a6/ Wed, 18 Nov 2020 16:43:41 +0000 https://punjabi.newsd5.in/?p=80553 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੌਜੀ, ਐਂਡੋਕਰਨਲੌਜੀ, ਨਿਊਰੋਲੌਜੀ ਤੇ ਨੈਫਰੋਲੌਜੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸੁਪਰ ਸਪਸ਼ੈਲਿਟੀ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਸਪਸ਼ੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

🔴Live | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ,ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ?
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 168 ਤਕਨੀਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਸ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਐਨਸਥੇਸੀਆ (ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.), ਕਾਰਡੀਓਲੌਜੀ, ਰੇਡੀਓਲੌਜੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਫਿਜਿਓਥੈਰੇਪੀ, ਆਡੀਓਲੌਜੀ, ਸਪੀਚ, ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ/ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

-NAV GILL

]]>