ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

*’ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1977′ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ*
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ) ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1977’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਲਈ 10000 ਰਪੁਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ (60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

*ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ*
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਆਫੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ*
ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲਈ 4% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜੈਨਕੋਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦੇ 10% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 31 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜੈਨਕੋਜ਼ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 50%, 31 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ 40% ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਬਾਕੀ 10% ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 5.94 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਐਨਪੀਐਲ ਲਈ 3.81 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਟੀਐਸਪੀਐਲ ਲਈ 6.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡਮ ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ !ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟਵੀਟ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ !ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈ ਨੀਂਦ !

ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 300 ਡਾਕਟਰ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੁਹਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 24.76 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਲਾਕ ਨੌ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਸਟਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਿਲ (ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ Kisan andolan ਸ਼ੁਰੂ ! BJP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੇਰ ਲਏ Congress ! ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡਤੇ ਪੱਕੇ ਟੈਂਟ !

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਇੰਡੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ 21.4 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹਸਤਪਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਨੌ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ! SIT ਨੇ ਸੱਦ ਲਏ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ! ਹੁਣ ਮਿਲੂ ਇਨਸਾਫ਼ !

ਮਾਰਚ ‘ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੀ20 ਲੀਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 20 ਮੈਚ ਯੂਏਈ ‘ਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਟੀਮ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹ 18 ਮਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

🔴LIVE ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ! ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ! ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਈ ਬਿਪਤਾ! ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ!

ਫਰੈਂਚਾਇਜੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ – 19 ਜਾਂਚ ‘ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਇਓ – ਬਬਲ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਏਈ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

🔴LIVE| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ,ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਨ!ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ-ਭਜਾ ਕੁੱਟੀ ਪੁਲਿਸ,ਘੇਰਿਆ ਮੰਤਰੀ!

ਸਿਨਫਾਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਰਥਿਤ ਕੋਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਐਂਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ. ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟੇਡ੍ਰੋਸ ਅਦਨੋਮ ਘੇਬਰੇਸਿਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਐਂਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਕਸੀਨ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ,ਫੇਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਨ..

ਹੁਣ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਮਰੀਕੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 5 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ,ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ!

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ !

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਪਰੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਡੇਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜੇਨੇਕਾ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹਾਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਟ!

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ 56 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ 75 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਜੀ.) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਟ ‘ਚ ਆਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ !ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤਾ ਖੂੰਜੇ !

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ 57 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 29 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 615 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 369 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ  ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 24 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ ਹਵਾ, ਸਾਫ ਤੇ ਸਵੱਛ ਦਰਿਆ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਹਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਖੂੰਜੇ !ਦੱਸਤੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ !ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭੱਜੂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ !

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ, 2013 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 80 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਜੀਫੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

🔴LIVE || ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ !

ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੈਗ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.) ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-2018 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ!

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ-1969 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ (iv) (v) ਤੇ (vi) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

BIG_BREAKING_ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ !ਆਖਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓਹੀ ਜਿਸਦਾ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਸੀ ਡਰ !

ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੱਲੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਿਲ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਸਿਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਠੀਕ ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਂਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਓ ਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨ !ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਲਲਕਾਰਾ

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਟੈਟੋ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮਾਅਰਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲੂ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਮੋਗੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ !ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਂਡ !

ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ/ਬੈਕਟੀਰੀਆ/ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.84 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ 73.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 12.43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।