ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ-2026 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮਓਯੂ (MoU) ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ-2026 ਅਨੁਸਾਰ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 22ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੰਝਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐਸਆਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਸਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ।”

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਐਨਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰ…

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨ…
[1:36 am, 25/04/2026] +91 99154 01307: ➖ ‘ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ’ ਰੁਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ

➖ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ, ‘ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ’ ਰੁਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ

➖ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਤੀਖੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ—ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ; ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ; ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਜੈਸਵਾਲ; ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੀਨੂ ਸੇਠੀ, ਵੰਦਨਾ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਰੇਨੂ ਥੱਪਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਗਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

“ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। “ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,” ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾਪਰਸਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ “ਕਾਲਾ ਦਿਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। “ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹32,790 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਮ.ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.), ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਫਿਲਾਸਫੀ (ਪੀਐਚਡੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਮ.ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਫੈਕਲਟੀ, ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ – ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਇਓਮਕੈਨਿਕਸ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਓਲੰਪਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਥਲੀਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਠੋਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ, ਹਾਈ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ
ਐਥਲੀਟ ਡਿਵੈਪਮੈਂਟ, ਇੰਜਰੀ ਪਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਰਪਿਤ ਖੋਜ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਡਿਗਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਰਡੀਸੀ), ਵਿਭਾਗੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀਆਰਸੀ), ਖੋਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਆਰਏਸੀ), ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ/ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡਰਾਫਟ ਪੀਐਚਡੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਰਨਲਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਲੈਬਾਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਮਬੀਐਸਪੀਐਸਯੂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।