ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜੜਨ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ 1988 ਵਿੱਚ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੌਰਵ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੇਟ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
