ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਫੈਡਰਲ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਦਖ਼ਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਘਟਾਏ ਜਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।