30 ਲੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 62 ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐਮਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।2021 ਵਿੱਚ, ਐਮਸੀਡੀ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਫਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕੇਟ ਬੀ-6, ਬੀ-ਬਲਾਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁੰਜ, ਰੋਹਿਣੀ ਸੈਕਟਰ 15 ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨੰਬਰ 18 ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਟਾਰ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਕੰਬਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੀਬਾ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ, ਐਮਸੀਡੀ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 30.7 ਲੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ 62 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ, ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸਦਰ ਪਹਾੜਗੰਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਉੱਤਰੀ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।