ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡੈਬੋਰਾ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 2025 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ 14ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ “ਐਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।