ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ “ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ” ਹਨ।
14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (h) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (PIO) ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (FAA) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ RTI ਸੈੱਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਤਹਿਤ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h)(c) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ/ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ 2022 ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਆਈਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ PIO ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ PIO-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
