ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ? ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ, ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਸਮੂਹ ਵਰਲਡ ਲੀਕਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਲਡ ਲੀਕਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ-3 ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ-4 ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਯੋਟਾ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 858,000 ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 19,000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਲੇਆਉਟ, ਸਪਲਾਇਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 29 ਮਈ ਨੂੰ, ਇਸਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCIL) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, CERT-In, ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ, NPCIL, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।