ਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੇਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ (SIR ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ SIR ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।”
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਗਹਿਣ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਨ।”
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
