ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੋਗ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਅੜਚਣ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ) ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।