ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਵੇ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਸਪੇਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਚੇਕਿਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ।ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਟਿਕਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।