ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ | D5 Channel Punjabi | Ramesh Lal
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗੇਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 23 ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਜੀ ਡੈਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
Nihang Singh ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, PM ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ! | D5 Channel Punjabi |
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
