Breaking NewsD5 specialNewsPoliticsPress ReleasePunjabTop News

ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਵਲੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਜੁਗਾੜੂ’ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਉਪਰੰਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿੱਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਕੇ. ਜੈਚੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੇਹੜਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ‘ਚੰਦ ਰਾਮ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਜਣ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ 8-10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 09 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button