ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲਗਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਸੀਟ ਲਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਰੈਂਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੋਟੇ ‘ਚੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ (ਡੋਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨੀਊਜੀਲੈਂਡ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਸਾ, ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ., ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੋਰ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਔਸਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਤਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਕੇ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਅਪਨਾਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਸੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 15 ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੈਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਰਟਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆਪੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਆਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹਨ ਜਦਕਿ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। (ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 240 ਆਰਟਸ/ਕਾਮਰਸ/ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ, 84 ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, 8 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, 187 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹਨ।)
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਧੜਾਧੜ ਖੁਲ੍ਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ, ਖ਼ੂਬ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਇੰਜੀਨਿਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਲਿਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਬੀੜਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਵਿੱਚ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਹਲਣੇ , ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
