ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜਾਰੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਮਨਾਏ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ’ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ!ਫਿਰ ਲਾਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ! ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ !

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ(ਬਾਦਲ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਆਪਣੀਆ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ!ਹੁਣ ਪਊ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ!

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਐਨੀ ਹੀਣਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।